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क्या states, banks या दूसरी ministries के साथ data share कर सकते हैं?

Reviewed by InfraVeritas360 ResearchFirst published Last reviewed

Sources: DPDP Act, 2023 and DPDP Rules, 2025 (MeitY)

यह translated guidance है, legal advice नहीं। Legal terms उनके English नाम के साथ दिए गए हैं। कोई शक हो तो English version और Act का official text ही मान्य है। यह पेज अंग्रेज़ी में पढ़ें

छोटा जवाब: हाँ, लिखित आधार, कम से कम fields और log के साथ

हाँ, जहाँ scheme या कोई कानून इसकी ज़रूरत रखता है। यह एक लिखित MoU या order के ज़रिए हो, जिसमें purpose, fields, security और retention तय हों। कम से कम data share करें, logged channels से, और हर transfer record करें। Private parties के साथ bulk sharing के लिए साफ़ legal basis चाहिए, और जहाँ हो सके personal details mask करें।

कानून क्या कहता है

आधार के लिए Section 7, processors के लिए Section 8(1), safeguards के लिए Section 8(5)।

Steps

  1. बाहर जाने वाले हर data flow की list बनाएँ।
  2. हर flow के लिए MoU या order लिखें।
  3. Fields कम से कम रखें।
  4. Logged channels इस्तेमाल करें।
  5. हर साल flows का review करें।

कौन-सा evidence रखना है

आम गलतियाँ

किसकी क्या ज़िम्मेदारी

उदाहरण (अंग्रेज़ी में)

A ministry sends beneficiary data to 30 states. Email attachments are replaced by a logged API with masked fields, under an MoU that sets purpose and retention.

Management का अच्छा जवाब कैसा होता है

“बाहर जाने वाले हर flow का MoU है, fields कम से कम हैं, और log है।” Effort और समय: Medium.

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