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RTI amendment से personal information वाले जवाबों में क्या बदला?

Reviewed by InfraVeritas360 ResearchFirst published Last reviewed

Sources: DPDP Act, 2023 and DPDP Rules, 2025 (MeitY)

यह translated guidance है, legal advice नहीं। Legal terms उनके English नाम के साथ दिए गए हैं। कोई शक हो तो English version और Act का official text ही मान्य है। यह पेज अंग्रेज़ी में पढ़ें

छोटा जवाब: Personal information exempt है; reasoned orders दें

DPDP Section 44(3), जो 13 November 2025 से लागू है, ने RTI Section 8(1)(j) में बदलाव किया है। अब personal information disclosure से exempt है, और पहले वाला public-interest test नहीं रहा। इस amendment को Supreme Court में challenge किया गया है। इसलिए CPIOs इसे सावधानी से लागू करें और reasoned orders रखें।

कानून क्या कहता है

RTI Act Section 8(1)(j), जैसा DPDP Section 44(3) ने amend किया।

Steps

  1. सभी CPIOs को नए wording पर brief करें।
  2. Records के personal और non-personal हिस्से अलग करें।
  3. Non-personal हिस्से दे दें।
  4. हर exemption के कारण record करें।
  5. Supreme Court के फ़ैसले पर नज़र रखें।

कौन-सा evidence रखना है

आम गलतियाँ

किसकी क्या ज़िम्मेदारी

उदाहरण (अंग्रेज़ी में)

An RTI asks for a list of officers' home addresses. The CPIO applies the amended Section 8(1)(j), gives the non-personal parts and records reasons in the order.

Management का अच्छा जवाब कैसा होता है

“CPIOs amended wording reasoned orders के साथ लागू करते हैं, और non-personal हिस्से दे देते हैं।” Effort और समय: Light.

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