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क्या नागरिक के कहने पर ministry को data delete करना होगा?

Reviewed by InfraVeritas360 ResearchFirst published Last reviewed

Sources: DPDP Act, 2023 and DPDP Rules, 2025 (MeitY)

यह translated guidance है, legal advice नहीं। Legal terms उनके English नाम के साथ दिए गए हैं। कोई शक हो तो English version और Act का official text ही मान्य है। यह पेज अंग्रेज़ी में पढ़ें

छोटा जवाब: नहीं, लेकिन correction और security फिर भी लागू

नहीं। Section 17(4) कहता है कि State की processing पर Section 8(7) की erasure duty और Section 12(3) का erasure अधिकार लागू नहीं होते। Retention public records rules और schedules के हिसाब से होगी। Correction का अधिकार और बाकी सारी duties, जैसे security और breach reporting, फिर भी लागू रहती हैं।

कानून क्या कहता है

Section 17(4) State के लिए DPDP erasure हटाता है। Records नष्ट करना public records rules से तय होता है।

Steps

  1. Record retention schedules लागू करें।
  2. कहे जाने पर गलतियाँ ठीक करें।
  3. नागरिक को बताएँ कि data क्यों रखा जा रहा है।
  4. Schedule जितना allow करे, उसके हिसाब से records नष्ट करें।
  5. जब तक records रखे हैं, access सीमित रखें।

कौन-सा evidence रखना है

आम गलतियाँ

किसकी क्या ज़िम्मेदारी

उदाहरण (अंग्रेज़ी में)

A citizen asks a department to delete his application. The reply explains that records follow the public records schedule under Section 17(4), and corrects his address as asked.

Management का अच्छा जवाब कैसा होता है

“हम retention schedules follow करते हैं, request पर गलतियाँ ठीक करते हैं, और जवाब में retention समझाते हैं।” Effort और समय: Light.

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